भारत सरकार फास्टैग और टोल बूथों के स्थान पर जीपीएस आधारित तकनीक से नई टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है. नई दिल्ली: 1
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005, जिसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा गया था, अब डिजिटल व्यक्तिगत
यूपीआई पेमेंट सर्विस में फोनपे और गूगल पे का दबदबा कम करने की तैयारी https://t.co/4YkoqEASUF
— Abdul salam Quadri Journalist (@Abdul_salam_Qdr) February 16, 2024
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