छत्तीसगढ़ के बिलासपुर IG रतनलाल डांगी को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा प्रदेश के 10 पुलिस अफसरों को भी इस पदक से सम्मानित किया जाना है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन अधिकारियों का चयन किया है। 2022 को रायपुर में इन अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
इससे पहले भी IPS डांगी को बीजापुर में SP रहते हुए 2008-09 में राष्ट्रपति वीरता पदक मिल चुका है। इस मौके उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में काम करना चुनौती रहती है। लेकिन, चुनौतियों से अवसर मिलता है और यह करियर के लिए हमेशा फायदेमंद होता है
सराहनीय सेवा पदक मिलने पर IG रतनलाल डांगी ने बताया कि इससे पहले जब वे बीजापुर में SP थे, तब 2006-07 में नक्सल ऑपरेशन किया था। उस समय उन्होंने SP रहते ऑपरेशन को लीड किया और कई मुठभेड़ भी हुए। इस दौरान उनके नेतृत्व में टीम ने नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। इसके साथ ही पुलिस की मदद से उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कई काम भी कराए। कई ऐसे काम जो प्रशासन नहीं कर पा रहा था। वैसे काम पुलिस की मदद से संभव हो सका। इसके चलते राष्ट्रपति वीरता पदक मिला।
उन्होंने कहा कि जो भी पदक मिला है, उसमें सीनियर अफसरों का मार्गदर्शन मिला है और जूनियर अफसरों का सहयोग रहता है। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि पुलिस के माध्यम से समाज सेवा करने का उद्देश्य है उस पर आगे काम करता रहूंगा।
सलवा जुडूम और फोर्स की कमी के बीच किया काम
IG डांगी ने कहा कि नक्सल क्षेत्र में 2006 में जब बीजापुर में अधोसंरचना की कमी थी और फोर्स की कमी थी। इसके साथ ही सलवा जुडूम चल रहा था। तब पुलिस के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस समय काम करना चुनौती था। लेकिन हौसले बुलंद हो और टीम भावना के काम करने का लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्सल क्षेत्र में हमेशा खतरा बना रहता है और मानसिक तनाव रहता है। आमजनों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना मुश्किल था। फिर भी हमने आमजनों के साथ मिलकर नक्सल के डर के बाद भी उन्हें पुलिस के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
2020 में सराहनीय सेवा के लिए सम्मान
डांगी ने बताया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस में बेहतर कार्य करने वाले अफसरों को हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाता है। इस बार उन्हें 2020 की सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। उनके साथ ही राज्य के 10 अन्य पुलिस अफसरों का भी चयन किया गया है। यह सम्मान 18 साल की सेवा के दौरान उनके कार्यों का आंकलन कर प्रस्ताव भेजा जाता है। केंद्र सरकार की कमेटी सूची फाइनल करती है।
