ब्रेकिंग न्यूज़
allahabad-high-court-pti
बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़

योगी पर ट्वीट के चलते दर्ज एफ़आईआर ख़ारिज, कोर्ट ने कहा- प्रतिरोध लोकतंत्र की विशेषता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिरोध के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है और सरकार के क़ानून व्यवस्था की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है.

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को कहा कि सरकार के क्रियाकलापों के खिलाफ महज विरोध जताना अपराध नहीं है.जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा, ‘राज्य में कानून व्यवस्था पर प्रतिरोध जाहिर करना हमारे जैसे संवैधानिक उदारवादी लोकतंत्र की विशेषता (हॉलमार्क) है, इस चीज को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है.’

लाइव लॉ की रिपोर्ट मुताबिक, यशवंत सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के चलते यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी.

सिंह ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगलराज में तब्दील कर दिया है, जहां कानून-व्यवस्थआ का कोई मतलब नहीं है. अपने इस दावे का समर्थन करने के लिए याचिका में उन्होंने राज्य में हो रहीं अगवा, मर्डर और फिरौती जैसी कई घटनाओं का उल्लेख किया था.

याचिकाकर्ता के वकील धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ‘असहमति का अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है.

उन्होंने कहा, ‘महज विरोध करने से अपराध का मामला नहीं बनता है, सिर्फ याचिकाकर्ता को उसकी राय व्यक्त करने से रोकने एवं डराने-धमाके के उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है.’

सिंह के खिलाफ सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 66-डी (कंप्यूटर का उपयोग कर किसी और के वेष में जालसाजी करने की सजा) और आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने इन दोनों धाराओं पर विस्तार से विचार किया और कहा कि इसके तहत यहां पर अपराध का कोई मामला नहीं बनता है.

न्यायालय ने कहा कि इस केस में आईटीएक्ट की धारा 66-डी के तहत इसके आसपास भी कोई अपराध का मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह ‘किसी का वेष बनाकर जालसाजी’ करने से जुड़ा हुआ है. यहां ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है कि याचिकाकर्ता ने किसी अन्य के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया हो या जालसाजी की हो.

इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 500 के तहत भी कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि संबंधित ट्वीट मानहानि की परिभाषा के दायरे में नहीं है.

संबंधित पोस्ट

BJP के बहुमत के बाद भी फिसली उपाध्यक्ष की कुर्सी; कांग्रेस की सुनीता चेन्नेवार चुनी गईं उपाध्यक्ष

Khabar 30 din

हाथरस गैंगरेप: पीड़िता के गांव के पास आरोपियों के समर्थन में ठाकुर समुदाय के लोगों का प्रदर्शन

Khabar 30 din

खुले में आयोजन की अनुमति नहीं:नए साल में जहां जश्न वहां हर घंटे जांच, 200 से ज्यादा लोग मिले तो एफआईआर

Khabar 30 din

बड़ों से अधिक समझदार निकले बच्चे:शुरुआती चार दिनों में 38% किशोरों को लग गया टीका, चार जिलों में 50% लक्ष्य पूरा

Khabar 30 din

बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने कहा, पति से मधुर संबंध नहीं तो तलाक ले लें नुसरत जहां

Khabar 30 din

MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित; कमलनाथ ने कहा- हमारी आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए

Khabar 30 din
error: Content is protected !!