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पहली किस्त लेने बैंकों के बाहर भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग, न संक्रमण का डर; बिलासपुर में 85 करोड़, GPM को 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर

बिलासपुर/गौरेला

छत्तीसगढ़ में बोनस के रुपयों के लिए किसानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। राजीव गांधी किसान न्याय की पहली किश्त सोमवार को बैंक में आई तो उसे लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का डर तक भूल गए। ऐसे में संक्रमण रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन बेमानी साबित हो सकता है। योजना के तहत 85 करोड़ रुपए बिलासपुर और 12 करोड़ से अधिक GPM जिले को ट्रांसफर हुए हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 13 हजार 423 किसानों के खाते में 12 करोड़ से अधिक ट्रांसफर हुए हैं।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 13 हजार 423 किसानों के खाते में 12 करोड़ से अधिक ट्रांसफर हुए हैं।

दो दिन की छुट्‌टी के बाद खुले बैंक, भीड़ को कोई टोकने वाला भी नहीं

राज्य सरकार की ओर से जारी की गई राशि बैंकों में पहुंच चुकी थी। इस बीच शनिवार और रविवार दो दिन की छुट्‌टी पड़ गई। इसके बाद सोमवार को बैंक खुले तो किसान और लाभार्थी उमड़ पड़े। हालांकि उन लोगों को व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था प्रशासन और पुलिस की ओर से नहीं की गई है। बिलासपुर और गैरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में सहकारी केंद्रीय बैंक, इंडियन सहित अन्य बैंकों के माध्यम से लोगों को भुगतान किया जा रहा है।

बिलासपुर में सवा लाख और GPM में 13 हजार से ज्यादा किसान

समर्थन मूल्य के बदले आदान राशि बोनस की पहली किस्त में बिलासपुर के 1.25 लाख और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 13 हजार 423 किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। इसके तहत बिलासपुर को 85 करोड़ और GPM जिले को 12.20 करोड़ रुपए मिले हैं। सुबह से ही रुपए निकालने के लिए लगी भीड़, समय के साथ बढ़ती ही गई। इसके साथ ही कोरोना से बचाव की सारी जरूरी बातें भीड़ में ही खत्म हो गई।

21 मई को 22 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए किए गए थे ट्रांसफर

दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को प्रदेश के किसानों के खाते में राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की पहली किश्त है। इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना के तहत 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी की राशि 7. 17 करोड़ और गौठान समितियों व महिला स्व-सहायता समूहों को 3.06 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किया गया है।

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