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कच्चा तेल सस्ता होने के बावूजद क्यों कम नहीं हो रहे पेट्रोल-डीजल के दाम? कौन है इस महंगाई का जिम्मेदार? जानें यहां

अब्दुल सलाम कादरी-एडीटर इन चीफ

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम करीब 2 फीसद गिरे, इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ गए। इस बढ़ोतरी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 100 से ज्यादा और राजस्थान में 115 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के क्लब में शामिल हो गया, जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक हो गई हैं , क्योंकि दार्जिलिंग में अब पेट्रोल 101 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.50 रुपये पर बिक रहा है।

60 दिन में 35 बार बढ़े तेल के दाम..
मंगलवार को पेट्रोल के रेट में 35 पैसे और डीजल के रेट में 28 पैसे की वृद्धि की गई। 4 मई के बाद 57 दिन में 33 वां मौका है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इस अवधि में पेट्रोल ८.४१ रुपये लीटर महंगा हो चुका है जबकि, डीजल के दाम में 8.45 रुपये का उछाल आ चुका है। सोमवार को बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.98 फीसद गिरकर 74 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट मंगलवार को 0.51 प्रतिशत गिरकर 73 डॉलर पर आ गया।

इन राज्यों में पेट्रोल 100 के पार महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, बिहार, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल।

इन शहरों में भी पेट्रोल ने लगाया है शतक मुंबई, रत्नागिरी, परभणी, औरंगाबाद, जैसलमेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, गुंटूर, काकीनाडा, चिकमगलूर, शिवमोग्गा, हैदराबाद, लेह, इम्फाल, कालाहांडी, सोपोर, बारामूला, पटना, सेलम, तिरुवनंतपुरम, मोहाली, रायपुर, बिलासपुर और दार्जिलिंग।

क्यों नहीं थम रहे पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम
2020 में महामारी के कारण केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व प्रभावित हुआ तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ा दिए। केंद्र सरकार ने अपने उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया और राज्यों ने भी ऐसा ही किया।
16 जून से 16 अगस्त 2021 के डेटा के मुताबिक राज्य और केन्द्र सरकार का टैक्स इस प्रकार हैं….
ऽ पेट्रोल पर केंद्र सरकार का टैक्स 34/-
ऽ पेट्रोल पर राज्य सरकार का टैक्स 23/-
ऽ डीजल पर केंद्र सरकार का टैक्स 36/-
ऽ डीजल पर राज्य सरकार का टैक्स 14/-

कंपनियां कर रही घाटे की भरपाई? जो सरासर झूठ है?
4 मई से अब तक इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट हमेशा ऊपर की ओर ही भागे। 20 मई को ब्रेंट क्रूड का दाम गिरकर 65 डॉलर पर आ गया। यह 50 दिन का सबसे निचला स्तर था, लेकिन भारत में अगले ही दिन पेट्रोल 19 पैसा और डीजल 29 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया।
सरकारी तेल विपणन कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अभी इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कंपनियां अपने पिछले राजस्व घाटे की भरपाई कर रही हैं। बता दें 27 फरवरी से 66 दिनों के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम में ठहराव था। यह वह पीरियड है, जब चार राज्यों और एक संघ शाषित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे? 66 दिनों के ठहराव के दौरान, राज्य द्वारा संचालित खुदरा विक्रेताओं ने भी चार छोटे चरणों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील पेट्रोल और डीजल की दरों में क्रमशः 77 पैसे और 74 पैसे प्रति लीटर की कमी की थी।

पेट्रोल और डीजल पर सिर्फ और सिर्फ केन्द्र सरकार का नियन्त्रण है…
पूर्व मनमोहन सरकार पर वर्तमान मोदी सरकार और वित्त मन्त्री अपनी नाकामयाबी का ठीकरा आयल बांट को लेकर फोड़ते रहते है और भारतीय जनता को बरगलाने का कार्य करते है? निर्मला सीतारमण का कहना है कि यूपीए सरकार ने एक लाख 44 हजार करोण का आयल बांड जारी किए थे इसलिए दाम कम नही किया जा सकता है लेकिन निर्मलासीतारमण ने आम आदमी को यह नही बताया कि पिछले सात सालो से जो 23 लाख करोण का सिर्फ और सिर्फ तेल से टैक्स वसूला है वो पैसा आखिर कहां गया? यहां हम आपको बताते चले कि आयल बांड सिर्फ जनता पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए था परन्तु पेट्रोल और डीजल पर 23 लाख करोण का टैक्स वसूला गया और वर्तमान में वसूला ही जा रहा है जिसमें से 71 हजार करोण मात्र 3.5प्रतिशत बांड के मूल और ब्याज में दिया है तो बाकी का पैसा कहां गया? यहां हम आम आदमी को सिर्फ यह बताने का प्रयास कर रहे है कि केन्द्र सरकार आम आदमी को लूट रही है पहले अंग्रेज लूटते थे अब मोदी सरकार? आम आदमी जाए तो जाए कहां?

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