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UP में 7 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश:सदन में वित्त मंत्री बोले- 3000 करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार देने में खर्च होंगे, कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ेगा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7 हजार 301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बुधवार को पेश किया। उन्होंने कहा कि इसमें 3000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। बजट में आशा वर्कर, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोईया समेत विभिन्न संभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का जिक्र भी किया गया। अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया जा रहा है। गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। विस्तृत बजट गुरुवार को सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद इस पर चर्चा होगी।

एक घंटे के अंदर दो बार कार्यवाही स्थगित हुई
विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। 6 मिनट के अंदर ही स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। नारेबाजी के चलते सत्र की कार्यवाही 45 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

धरने पर बैठे ओम प्रकाश राजभर
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं। राजभर का कहना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने व विधानसभा में बाबा साहब अंबेडकर का ऑयल प्रिंट फोटो लगाने की मांग को लेकर ये धरना दिया।

सपा, कांग्रेस और बसपा ने क्या कहा?

  • कांग्रेस : विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा- मानसून सत्र का दूसरा दिन है। महंगाई के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। कांग्रेस ने कल भी प्रर्दशन किया और आज भी किया। नियम-56 में हमने अध्यक्ष से इस पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार इसे कार्य सूची में 78 नंबर पर रखा। सरकार चर्चा से भाग रही है।
  • बसपा : विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि वे कृषि बिल, महंगाई और गन्ना मूल्य को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सपा और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा कर दिया। इसके चलते सदन स्थगित हो गया। सदन में हंगामा करके सपा और कांग्रेस के विधायक भाजपा सरकार की मदद कर रहे हैं।
  • समाजवादी पार्टी : नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। कहा, खाद्य वस्तुओं, बिजली, पढ़ाई सबकुछ महंगा हो गया। केवल जान सस्ती हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं। हमने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- शोर शराबा से गलत संदेश जाता है
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई। कहा, यूपी विधानसभा का आकार देश मे सबसे बड़ा है, बल्कि यूं कहें कि कई देशों से बड़ा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन बहस की गुणवत्ता घटने और सदस्यों के शोर शराबा करने से आम जनमानस में गलत संदेश जाता है। आम जनता इससे प्रभावित होती है। जनता सदस्यों को सीधे देखती है। कार्यवाही अगर सुचारू रूप से चले तो जनता प्रसन्न होती है। इसलिए सदस्यों को शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। एक अच्छा संदेश जनता को देना होगा। हमारा ये दायित्व है।

कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने से पैदल मार्च निकाला।
कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने से पैदल मार्च निकाला।

कल चर्चा के बाद इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

  • योगी सरकार 7.50 लाख राज्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा सकती है। प्रदेश में ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, आशा कार्यकर्ता और रसोईया समेत विभिन्न संभागों में कर्मचारी मानदेय पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर संभागों के कर्मचारी बढ़ती महंगाई और मानदेय में लंबे समय से वृद्धि न किए जाने का हवाला देकर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इनके मानदेय पर अभी करीब 7 हजार करोड़ प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है।
  • लखनऊ में बन रहे आंबेडकर स्मारक स्थल और संग्रहालय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर राज प्रेरणा स्थल पर बजट बढ़ा सकती है।
  • कोरोना वायरस से मौत से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित विधवाओं की मिशन शक्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए धन व्यवस्था की तैयारी पर प्रस्ताव लाया जा सकता है।
  • यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, दो से अधिक संतान वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा।
  • उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में कई विभागों में वेकेंसी को देखते हुए अनुपूरक बजट में नौकरी निकालने का ऐलान किया जा सकता है।
  • बजट में अधूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने व पूरा कराने के लिए सरकार खजाना खोलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो एक्सप्रेस-वे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी व मेट्रो परियोजनाएं हैं। इस दौरान लाभार्थी परक परियोजनाओं को भी परवान चढ़ाया जाएगा। शिलान्यास होने के बाद दिवाली के आसपास गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू होना है।

ये है पूरा कार्यक्रम
18 अगस्त: 
औपचारिक कार्य, अध्यादेश और विधेयक पेश होंगे। 12:30 बजे दोपहर वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्तुतिकरण के साथ बजट पेश किया जाएगा। अन्य कार्य अगर प्रस्तावित हैं, तो उस पर सदन में चर्चा होगी।
19 अगस्त: बैठक नहीं होगी।
20 अगस्त: मोहर्रम का अवकाश रहेगा।
21 अगस्त: शनिवार और 22 अगस्त को रविवार होने के कारण अवकाश।
23 अगस्त: विधायी कार्य होंगे।
24 अगस्त: बजट पर चर्चा के बाद बजट पास किया जाएगा। इसी तरह विधान परिषद में भी कार्यवाही चलेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश-2021, उप्र निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, उप्र प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पेश होंगे।

मंगलवार को सत्र के पहले दिन दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी गई।
मंगलवार को सत्र के पहले दिन दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी गई।

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