मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने देश के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। सरकार इस योजना के लिए अप्रैल से जुलाई 2024 तक 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
नई योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए तैयार की गई है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम का दूसरा चरण (फेम-2) 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-परिवहन संवर्द्धन योजना 2024 की घोषणा करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस योजना के तहत हर टू-व्हीलर के लिए 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। इसका उद्देश्य लगभग 3.3 लाख टू-व्हीलर्स के लिए मदद करना है। छोटे थ्री-व्हीलर (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद के लिए 25,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। ऐसे 41,000 से अधिक व्हीकल को शामिल किया जाएगा। बड़ा थ्री-व्हीलर व्हीकल खरीदने पर 50,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। फेम-2 के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-व्हीकल के लिए पात्र होगी।
इससे पहले भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने नवाचार को प्रोत्साहित करने और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.87 करोड़ रुपए के अनुदान और उद्योग भागीदारों के अतिरिक्त 4.78 करोड़ रुपए के योगदान के साथ कुल परियोजना लागत 24.66 करोड़ रुपए है।
लोहिया ऑटो के CEO आयुष लोहिया ने कहा कि हम ई-मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटस्ट्री के विकास में योगदान के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। छोटे थ्री-व्हीलर व्हीकल के लिए 25,000 रुपए और बड़े व्हीकल के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी के साथ, इस योजना से थ्री-व्हीलर और दोपहिया व्हीकल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मांग में यह उछाल न केवल हमारे बिजनेस को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि हमें बढ़ती बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों को नया करने और बेहतर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित भी करेगा।
केल्वोन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एच एस भाटिया ने बताया कि हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की नई ई-मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) को लेकर उत्साहित हैं। चार महीनों के लिए 500 करोड़ रुपS का आवंटन परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छोटे और बड़े थ्री-व्हीकल के लिए सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर प्रेरित करेंगे। इस कदम से ना सिर्फ पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि ईवी इंडस्ट्री के विकास में भी मदद मिलती है।
