सात माह बाद भी नहीं मिला अंश का सुराग, जांच पर उठ रहे सवाल
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April 17, 2025
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भारत सरकार फास्टैग और टोल बूथों के स्थान पर जीपीएस आधारित तकनीक से नई टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है. नई दिल्ली: 1
डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई संशोधन- बिंदुवार व्याख्या
April 17, 2025
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सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005, जिसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा गया था, अब डिजिटल व्यक्तिगत
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— Abdul salam Quadri Journalist (@Abdul_salam_Qdr) February 16, 2024