उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्यों में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समुद्र का विशाल मैदान है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी है. इसी कारण असम खासतौर पर इसके करीब आया।
पिछले लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा ने नौ सीटें जीती थीं, वहीं परिसीमन के बाद कुल 14 संसदीय सीटों का समीकरण बदल गया है और साथ ही सामाजिक-जातीय समीकरण भी बदल गए हैं। बदलाव की यह लहर बीजेपी खेमे को सुकून दे रही है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) यहां बेहद संवेदनशील मुद्दा है. विपक्ष इसके खिलाफ स्थानीय संगठनों के आंदोलन को तेज करने की कोशिश कर रहा है. बीजेपी को इसका सामना करना होगा.’
परिसीमन के बाद पहला चुनाव…इन पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला!
वहीं, विपक्ष के लिए जहां तुलनात्मक रूप से ज्यादा मौके हो सकते हैं, वहीं एक-दूसरे के वोटों में दखल की स्थिति ने विपक्ष के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं. परिसीमन के बाद असम में यह पहला चुनाव है, जहां 14 लोकसभा सीटों के लिए मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के बीच है।
ये समूह आंदोलन को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं
सबसे पहले इस स्थिति को जनसंख्या के नजरिए से समझते हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी करीब 3 करोड़ 12 लाख है. लगभग 34 प्रतिशत आबादी मुस्लिम बताई जाती है। ऐसे में कोई भी समझ सकता है कि सीमा पार से घुसपैठ का मुद्दा गरमाए असम में चुनावी नजरिए से नागरिकता संशोधन कानून कितना अहम है.
जब CAA के विरोध के बावजूद बीजेपी सत्ता में लौटी
दरअसल, राज्य की आबादी में 70 लाख से ज्यादा हिंदू बंगाली हैं। जो लोग लंबे समय से CAA जैसे कानून का इंतजार कर रहे हैं. यह भी एक तथ्य है कि जब मोदी सरकार ने 2019 में संसद में सीएए पारित किया था, तब भी राज्य में इसके खिलाफ हिंसक आंदोलन हुए थे। हालांकि, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में लौट आई।
इस तरह हर चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं
यहां बता दें कि नॉर्थ-ईस्ट में जहां कांग्रेस मजबूत थी और बीजेपी शून्य पर थी वहां हालात तेजी से बदले हैं. 2009 में कांग्रेस ने 34.89 फीसदी वोटों के साथ सात सीटें जीतीं. 2014 में उसे 29.90 प्रतिशत वोट और तीन सीटें मिलीं, जबकि 2019 में उसने 35.79 प्रतिशत वोटों के साथ तीन सीटें जीतीं। 2014 की तुलना में 2019 में वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस को बढ़त तो मिली, लेकिन वह मुख्य प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा सकी। बीजेपी, लेकिन अपना. एआईयूडीएफ को कमजोर करके जिसकी नजर लक्ष्य वोट बैंक पर है.
तीन लोकसभा चुनावों में कहां पहुंची बीजेपी?
2014 में एआईयूडीएफ ने तीन सीटें जीती थीं, जबकि 2019 में वह सिर्फ एक पर सिमट गई। इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी ताकत भी बढ़ा ली है. 2009 में, भाजपा ने चार सीटें जीतीं और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सहयोगी असम गण परिषद के पास एक सीट थी।
इन सीटों पर चुनावी समीकरण बदल गया है
अब परिसीमन नतीजों की बात करें तो असम में कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट कलियाबोर थी, जहां उसने पिछले लगातार तीन चुनाव जीते थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की यह सीट अब चली गई है. इस सीट के कई हिस्सों को नव निर्मित काजीरंगा सीट में मिला दिया गया है जबकि कुछ इलाकों को नौगांव लोकसभा सीट में मिला दिया गया है. इसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जिसने कलियाबोर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई थी.
बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
बीजेपी ने असम के लिए अपने सहयोगियों से समझौता कर लिया है. बीजेपी 11, एजीपी दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एनडीए में शामिल होने वाली नई पार्टी ने यूपीपीएल के लिए एक सीट छोड़ी है. जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. डिब्रूगढ़ एजेपी को दे दिया गया है, जबकि लखीमपुर अभी भी होल्ड पर है। यहां टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई (एम) ने मैदान में उतरकर कांग्रेस और एआईयूडीएफ समीकरण पर हमला बोला है.
बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ किला बचाने की चुनौती है
उदाहरण के लिए, धुबरी, करीमगंज और कोकराझार और बारपेटा सीटें भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए तुलनात्मक रूप से अनुकूल मानी जाती थीं। इनमें से धुबरी एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का गढ़ रहा है। वे लगातार तीन बार से जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरह एनडीए गठबंधन भी यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतार रहा है.
