भोपाल: मोहन सरकार बिजली कंपनियों में छह हजार करोड़ का निवेश करेगी। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। डेढ़ करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा होगा। केंद्र की रूसा योजना के तहत कॉलेजों को राज्य कोष से करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। धान मिलर्स को पिछले वर्षों की तरह 300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि और 238 करोड़ रुपए की उन्नयन राशि मिलती रहेगी। 1050 मिलर्स को फायदा होगा।
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार रात आठ बजे हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। संचयी बजट और कुछ संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दी गई है। इन्हें 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्वीकृत संचयी बजट करीब 10 हजार करोड़ रुपए का होगा, जबकि दो विधेयक और एक जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दी गई है।
नगरीय निकायों और जिला पंचायतों से संबंधित दो संशोधन विधेयकों में नगरीय निकायों, नगर निगमों और जिला व जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और हटाने के लिए दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि में तीन-चौथाई बहुमत जरूरी कर दिया गया है। वहीं जन विश्वास विधेयक में जनता से संबंधित जुर्माने आदि की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बिजली कंपनियों को लोन लेने के लिए सरकार गारंटी देती थी। ब्याज आदि की भरपाई के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी बैंकों को देनी पड़ती थी। अब केंद्र की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना के तहत 6 हजार करोड़ पूंजी निवेश के रूप में दिए जाएंगे। यह राज्य का 40% हिस्सा होगा। इससे कंपनियों द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ब्याज की राशि बचेगी।
26 को पचमढ़ी में चिंतन शिविर
कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, 26 दिसंबर को पचमढ़ी में चिंतन शिविर लगाया जाएगा। जन कल्याण अभियान, जन कल्याण पर्व भी मनाया जाएगा। मंत्रीगण अपने प्रभार एवं गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में भाग लें। शिविरों में व्यवस्थाएं मंत्रीगण सुनिश्चित करें। सीएम ने पीएम के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। साथ ही बताया कि नर्मदापुरम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
बिजली कंपनियां ये काम भी करेंगी
8736 करोड़ रुपए से स्मार्ट मीटर लगाने का काम होगा। 10 हजार करोड़ रुपए से तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को कम करने का काम होगा।
रूसा राशि
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना के तहत कॉलेजों में काम होना है। इसके लिए राज्य ने अपने हिस्से की राशि देने की मंजूरी दे दी है।
मिलर्स को भुगतान
धान मिलर्स ने बकाया प्रोत्साहन राशि सहित नुकसान की भरपाई की मांग की थी। सरकार ने इसे पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सभी जरूरी भुगतान पर सहमति दे दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में खरीदे गए धान की मिलिंग पर मिलर्स को 10 रुपए प्रति क्विंटल और 50 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एफसीआई को 20% की डिलीवरी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल तथा 40% की डिलीवरी पर 120 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपग्रेडेशन राशि दी जाएगी।
