बिलासपुर। नगर पालिक निगम, बिलासपुर के जोन क्रमांक 07 के अंतर्गत आने वाले वार्ड 52 और 50 के निवासियों ने वर्ष 2020 से 2024 तक के पानी बिल माफ करने की अपील की है। इन वार्डों के निवासी पानी बिल जमा करने में असमर्थता जताते हुए, कलेक्टर से गुहार लगाई है। वार्ड 52 और 50 के निवासी पिछले पांच वर्षों से पानी के बिल जमा नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि वे गरीब और रोजाना मजदूरी करने वाले परिवार हैं, जिनके लिए पानी बिल भरना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019 में जब ये क्षेत्र ग्राम पंचायत से नगर निगम में शामिल किया गया, तब से पानी बिल को लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्षेत्री नेता दिलीप पाटिल ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को इन निवासियों को 2020 से 2024 तक का बकाया पानी बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस ने वार्डवासियों के बीच चिंता और तनाव उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि वे इस बकाया राशि को भरने में असमर्थ हैं।वार्डवासियों का कहना है कि उनके आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी संघर्ष कर रहे हैं।पिछले पांच वर्षों में पानी आपूर्ति की अनियमितताओं और बिलिंग प्रक्रिया में असमंजस भी उनकी प्रमुख समस्याओं में शामिल है।पानी बिल जमा करने की अनिवार्यता उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन रही है। वार्डवासियों ने नगर निगम से अपील की है कि उनके पानी बिल माफ किए जाएं और भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों में राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि, हम सभी गरीब परिवारों के लिए यह संभव नहीं है कि पांच साल का बिल एक साथ जमा करें। हम निगम से निवेदन करते हैं कि हमारी स्थिति को समझा जाए और इस बकाया बिल को माफ किया जाए।इस मामले में निवासियों ने कलेक्टर,नगर पालिका निगम के आयुक्त और जोन क्रमांक 07 के अधिकारियों को लिखित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में वार्डवासियों के प्रतिनिधि और प्रमुख सदस्य शामिल हैं।वार्ड वासियों को कहना है कि चुनाव के समय पट्टा दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन गरीबों को अभी तक पट्टा नहीं मिल पाया है। इसके अलावा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या है। कांग्रेस के पार्षद कभी वार्ड में झांकने तक नहीं आते हैं।
