नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअली 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस आयोजन में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हुए। कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा ले रहे पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिले हैं और अब तक 1.53 लाख से ज्यादा गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। यहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी कार्ड वितरण कार्यक्रम में शरीक हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांवों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत करीब 5 सालों में डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिल चुके हैं। इसके जरिए ग्रामीणों को कानूनी प्रमाणपत्र हासिल हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं।
इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज होने और पानी की कमी, स्वास्थ्य संकट के साथ ही महामारी जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन में यह पाया है कि कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज ही नहीं होते हैं, जो गरीबी उन्मूलन में एक बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी राइट्स का होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को अपनी संपत्तियों की सुरक्षा और कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हो सकें।
यहां बताते चलें कि स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी तक शामिल हो चुके हैं। इस योजना के तहत हजारों गांवों में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर संपत्तियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिससे लोगों को अपने घर और जमीन का कानूनी हक मिल रहा है।
