जबलपुर, 18 अप्रैल, 2025: एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि योग्यता, किसी सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति विवरण और संबंधित शैक्षिक या अनुभव प्रमाण पत्र का खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी जानकारी नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरटीआई अधिनियम के तहत गोपनीयता छूट का हवाला देते हुए ऐसी जानकारी तक पहुंच से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक पद पर नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, जैसे शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और यहां तक कि फाइल नोटिंग भी सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत गोपनीयता के आधार पर रोका नहीं जा सकता।
न्यायालय का यह फैसला जयश्री दुबे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त के मामले में आया , जहां याचिकाकर्ता ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में विवरण मांगा था, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के वेतन विवरण, नियुक्ति पत्र, योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल थे।
न्यायालय का तर्क: गोपनीयता से ऊपर सार्वजनिक हित
सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम के तहत ऐसी जानकारी के खुलासे के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को शुरू में खारिज कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि यह धारा 8(1)(जे) द्वारा संरक्षित “व्यक्तिगत जानकारी” की छूट के अंतर्गत आता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पिछले सीआईसी फैसलों का हवाला देते हुए असहमति जताई, जिसमें स्थापित किया गया था कि सार्वजनिक कार्यालय की नियुक्तियों और योग्यताओं के बारे में जानकारी स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक है, निजी नहीं।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, “चयनित उम्मीदवारों की शैक्षिक, तकनीकी योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र, फाइल नोटिंग आदि को निजी जानकारी नहीं माना जा सकता। चूंकि ये सार्वजनिक गतिविधि, सार्वजनिक पद के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत छूट नहीं दी गई है।”
न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 11 का भी उल्लेख किया तथा कहा कि यद्यपि तीसरे पक्ष की गोपनीयता के लिए प्रकटीकरण से पूर्व सूचना की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक हित सर्वोपरि होना चाहिए, जब तक कि सूचना व्यापार रहस्य या कानून द्वारा संरक्षित वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित न हो।
निर्णय से मुख्य निष्कर्ष
- सार्वजनिक डोमेन : न्यायालय ने पुष्टि की कि योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र सहित सार्वजनिक कार्यालय नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा हैं।
- आरटीआई अधिनियम छूट : धारा 8(1)(जे) के तहत सूचना को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि यह व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित न हो जो सार्वजनिक हित को प्रभावित न करे। सार्वजनिक नियुक्तियों से संबंधित शैक्षिक और व्यावसायिक दस्तावेज इस श्रेणी में नहीं आते हैं।
- सीआईसी का आदेश खारिज : उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह पूर्वोक्त उदाहरणों के विपरीत है और अयोग्य उम्मीदवारों को बचाने का प्रयास है। आदेश को खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता को मांगी गई जानकारी तक पहुंच की अनुमति दी गई।
केस विवरण
- वाद शीर्षक : जयश्री दुबे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त
- तटस्थ उद्धरण : 2025:MPHC-JBP:16206
- याचिकाकर्ता : व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए
- प्रतिवादी : अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्रा
