दिन भर की सभी बड़ी खबरें

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया आवेदन, हर माह मिलेंगे इतने रूपए

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी राजनीति से नहीं, बल्कि पेंशन से जुड़ी है।

जम्मू-कश्मीर में बिगड़े हालात… रियासी में भूस्खलन से 7 की मौत, रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की गई जान

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति

खूंखार नक्सली मालू पदा ढेर, गड़चिराेली मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की हुई शिनाख्त

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर कोपर्शी जंगल परिसर में करीब 48 घंटे चले नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत जिला पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों के साथ

दिल्ली में झमाझम बारिश से सड़कें बनी स्वीमिंग पूल, कई जगहों पर लंबा जाम; जानें कहां कैसा हाल

दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह हुई झमाझम बारिश के बाद अनेक सड़कों पर भारी जलभराव होने से जगह-जगह जाम लग गया। वहीं, राजधानी

हटाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के एक मंत्री, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी, जानें क्या हैं नियम ?

छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. यहां विष्णु कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं. इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका

मरवाही वन मण्डल में ग्रीन क्रेडिट और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में भ्रष्टाचार, मशीनों से काम, मजदूरों के नाम पर बिल

अब्दुल सलाम क़ादरी-एडिटर इन चीफ गौरेला पेंड्रा मरवाही। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के नाम पर चलाई जा रही ग्रीन क्रेडिट एवं क्षतिपूर्ति

छत्तीसगढ़ के हसदेव में खनन परियोजना से 3.68 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे

अब्दुल सलाम क़ादरी-एडिटर इन चीफ छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों में कोयला खनन परियोजना के कारण कुल 3,68,217 पेड़ प्रभावित होंगे. यह जानकारी पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा: राजनीतिक लड़ाइयों के लिए आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि एजेंसी का इस्तेमाल ‘राजनीतिक लड़ाइयों’ के लिए

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- आयोग के पास नागरिकता की जांच का अधिकार

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसके पास नागरिकता का प्रमाण मांगने का अधिकार है. इसके साथ ही आयोग ने बिहार विधानसभा

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