June 20, 2026 11:54 am

दिन भर की सभी बड़ी खबरें

छत्तीसगढ़: रायगढ़ में अडानी द्वारा संचालित कोयला खदान के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू

छत्तीसगढ़ . रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के मुड़ागांव और सरायटोला गांवों में 26 और 27 जून को कम से कम 5,000 पेड़ काटे गए.

आपातकाल के पचास साल: रामनाथ गोयनका का संपादकों को पत्र

अगर रामनाथ गोयनका जीवित होते और आज के ‘अघोषित आपातकाल’ पर अख़बारों के मालिकों और संपादकों को पत्र लिखते, तो शायद यह दर्ज करते कि

गोपनीयता की आड़ में वन विभाग में घोटाले! आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग से बचाई जा रही जानकारी, हाईकोर्ट जाएंगे एक्टिविस्ट

रायपुर/विशेष रिपोर्ट/अब्दुल सलाम क़ादरी। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में सुनियोजित भ्रष्टाचार की एक गंभीर परत सामने आ रही है, जहां गोपनीयता और तृतीय पक्ष की

पत्रकारों को डेटा संरक्षण कानून से बाहर रखने की मांग, पीसीआई समेत 22 संस्थाओं ने सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) और देशभर की 21 अन्य पत्रकार संगठनों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के

मनरेगा की बदहाल स्थिति: केंद्र सरकार की नीति और रोज़गार के अधिकार पर हमला

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ पाबंदियांं लगाई

लाउडस्पीकर पर NCP-BJP में तकरार! अजित की अपील नहीं आई काम, सोमैया जारी रखेंगे अभियान

महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है. इस सरकार को बने हुए 6 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है. इस बीच अब खींचतान

वनभूमि पर माफिया का कब्जा और विभाग की चुप्पी — क्या DFO और रेंजर की मिलीभगत से जंगल निगल रहे भू-माफिया?

अब्दुल सलाम कादरी-एडिटर कटघोरा/पसान। छत्तीसगढ़ का कटघोरा वनमंडल इन दिनों चर्चा में है — वजह? जंगल की वह जमीन, जो राजस्व रिकार्ड में वन विभाग

93 साल के बुजुर्ग ने पत्नी के लिए खरीदा मंगलसूत्र, ज्वेलरी शॉप मालिक ने किया दिल जीतने वाला काम

तीर्थयात्रा के दौरान अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदते हुए 93 वर्षीय एक किसान का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिसने

“गोपनीयता नहीं, यह सेंसरशिप है!” — छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकार का ‘सरकारी ताला’?

अब्दुल सलाम क़ादरी-एडिटर इन चीफ रायपुर। छत्तीसगढ़ में मीडिया की आज़ादी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में

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